समिति मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियो को अर्थात जिन नागरिको की सकल वार्षिक आय रु ६,००,००० /- से रु १२,००,००० /- है, विधिक सेवाएं प्रदान करती है।

मध्यम आय वर्ग समूह के सभी व्यक्तियों को जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय अथवा उसकी पीठ के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में निवास करते है, इस योजना का लाभ उठा सकते है।

विधिक सहायता प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी पात्र व्यक्ति को संपर्क सूची में नामित व्यक्ति (विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है) को सम्बोधित करते हुए अपनी विधिक समस्याओ के संक्षिप्त विवरण सहित संपर्क करना होगा, समिति द्वारा आतंरिक जाँच एवं आवेदन को संसाधित करते के पश्चात् , संपर्क व्यक्ति द्वाराअन्य विवरण आवेदक को इस तथ्य से अवगत कराया जायेगा की क्या उसे इस योजना के अंतर्गत योग्य पाया गया है, यदि हाँ तो आवेदन पत्र के कार्यभार सौपे गए अधिकृत अधिवक्ता के नाम तथा अन्य विवरण आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा।

समिति को पैनल के बाहर से अधिवक्ता अधिकृत करने के विशेषाधिकार होगा, जहाँ लाभार्थी प्रदान की गयी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, वह संबद्ध संपर्क व्यक्ति को सम्बोधित कर सूचित कर सकता है, जिस पर समिति द्वारा विधिवत विचार किया जायेगा।

आवेदकों को पूर्ण दस्तावेजों सहित एम् आई जी समिति को आवेदन पत्र जमा करना आवश्यक है।

विधिक परामर्श सेवाएं नि: शुल्क होंगी। यदि पात्र व्यक्ति उच्च न्यायालय में वास्तविक याचिका दायर करने की इच्छा रखता है, तो उसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लागत का वहन करना होगा।

शुल्क संरचना के तहत देखें ।